Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट से Arvind Kejriwal को बड़ा झटका लगा है। दरअसल केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा था। उनकी स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। साथ ही अब वे 2 जून को सरेंडर होंगे। इसी बीच पंजाब सरकार ने पंजाब में ZEE NEWS मीडिया को ब्लैक आउट कर दिया है।
किस केस में Arvind Kejriwal को जेल जाना पड़ा था?
Arvind Kejriwal दिल्ली के मुख्यमंत्री और ‘आप’ पार्टी के अध्यक्ष है। केजरीवाल पर आरोपो के चलते जेल में थे और उनके ऊपर यह आरोप ईडी के द्वारा लगाया है की वें ‘दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता” है। इन्हे 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रवर्तन निर्देशालाय के रिमांड में कहा गया है की, कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के साजिश में अरविंद केजरीवाल इस लाभ के लिए शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की थी। CBI और ED ने इस घोटाले में विजय नायर, समीर महेंद्रू, मनीष सिसोदिया और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ़्तारी की गई थी।
Arvind Kejriwal अंतरिम जमानत क्यों बढ़ाना चाहते है?
लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए दिल्ली सीएम Arvind Kejriwal को 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत में थे।लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी 7 वें चरण आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत को बढ़ाने की अपील किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। जस्टिस जे के माहेश्वरी और के वी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा किया गया, जो केजरीवाल की ओर से वकील है।
Arvind Kejriwal केस पर SC के जजों ने क्या फैसला दिया?
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में तर्क रखते हुए कहा की डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है। जिस पर जस्टिस माहेश्वरी ने कहा की हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए और वही लिस्ट से संबंधी निर्णय करेंगे। जिसके बाद सिंघवी ने कहा की गिरफ़्तारी के दौरान उनका छह-सात किलो वजन कम हुआ है साथ ही पीइटी-सीटी स्कैन और कई चिकित्सीय जांचे कराने की जरूरत है।
Arvind Kejriwal ने क्या कहा?
“इसकी तत्काल जरूरत है क्योंकि 20 दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है और मेडिकल टेस्ट करवाना भी बेहद जरुरी है। मैं सिर्फ अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की ही मांग कर रहा हूं।” याचिका में कहा कि वह जेल लौटने की निर्धारित तारीख 2 जून के बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे।
Zee News का पंजाब में क्यों हुआ Black Out
Zee News को पंजाब में ब्लैक आउट करने पर साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (CPS) ने कहा की मैं जी न्यूज के साथ हूं। यह लोकतंत्र की हत्या की कोशिश है। पंजाब सरकार मीडिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पंजाब सरकार की कमियों पर की गई रिपोर्टिंग के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में Zee News को ब्लैक आउट कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के इस फैसले से हर तरफ आलोचना है।
Zee News का इसमे क्या कहना है?
पंजाब सरकार का यह फैसला तानाशाही वाला है। Zee News चैनल का प्रसारण न होने की पुष्टि पंजाब दर्शकों ने दी है। भारत में स्वतंत्र मीडिया की आजादी के खिलाफ यह फैसला है। Zee मीडिया ने कहा है की हम सच दिखाना बंद नहीं करेंगे। भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब की सत्ता सच का सामना नहीं कर सकती। इस फैसले को लेकर पंजाब सरकार ने कोई औपचारिक नोटिफिकेशन नहीं दिया था।
विपक्ष का वार इस ब्लैक आउट पर
पंजाब सरकार के इस फैसले की निंदा राजनैतिक पार्टिया बीजेपी, जेडीयू ने भी किया। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है की मीडिया की आजादी पर प्रहार का अर्थ लोकतंत्र खतरे में होता है। Arvind Kejriwal से आग्रह है की वे पंजाब में ऐसे कदम न उठाएं। साथ ही AAP सरकार के लिए कहा की आप पार्टी की शुरुआत मीडिया की वजह से हुई है।
