Post Office Act: 18 जून को भारत सरकार द्वारा Post Office Act 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसे डाकघर अधिनियम, 1989 से बदला गया है। अब इस नए डाक कानून की मदद से समाज के अंतिम पंक्ति के नागरिक को भी बैंकिंग सर्विस, नागरिक केंद्रित सेवाओं और सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। इस कानून में एक सरल ढांचा तैयार किया जाएगा जिससे वंचित तबके के लोगों को मदद मिलेगी।
व्यापार करना होगा आसान
डाकघर अधिनियम 2023 के तहत व्यापार और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों को जमा रखना, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को खत्म करना है। अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं हैं। यह वस्तुओं, पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड के इस्तेमाल के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए ड्राफ्ट उपलब्ध करवाता है।
राष्ट्रपति ने दी स्वीकृति
संचार मंत्रालय ने कहा की “डाकघर अधिनियम, 2023″ को 24 दिसंबर 2023 में भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे सामान्य जानकारी के लिए कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा 24 दिसंबर 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 में प्रकाशित किया गया।” इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधि तैयार किया गया है।
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने किया बिल जारी
सरकार ने पिछले साल पोस्ट ऑफिस बिल को राज्यसभा और लोकसभा से पास कराया गया था लेकिन अब जाकर नोटिफाई किया गया है। यह बिल Post Office Act मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से जारी किया गया है। इस बिल को लेकर पहले जो ब्रिटिशर्स के समय में एक्ट बनाया गया था उसमें कई सारे ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे। जिससे सरकार ने रिटेन किया है और पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंदर कई ऐसे पनिशमेंट रूल्स थे जिसको भी सरकार ने हटा दिया है।
ब्रिटिशर्स एक्ट में किए गए हैं संशोधन
सरकार ने इस ब्रिटिशर्स एक्ट को पूरी तरह रद्द नई किया है बल्कि इसमें कुछ संशोधन किए हैं, जो कानून अभी तक चल रहे थे उसे हटकर नया कानून इंप्लीमेंट कर दिया गया है। सरकार का कहना है की 1898, मतलब 125 साल पुराना जो कानून है उसको खत्म करके नया कानून ला रहे हैं।
पोस्ट ऑफिस का मतलब फाइनेंशियल सर्विसेस बैंकिंग सर्विसेस जो सरकार कई सारे स्कीम्स लॉन्च करती हैं वो तक पोस्ट ऑफिस के द्वारा डिलीवर किए जाते हैं जो लोगों तक पहुंचतें है। लाखों गाँवों में सर्विस पहुचाने में पोस्ट ऑफिस की मुख्य भूमिका है। इस नए कानून को विपक्षी पार्टी ने सही नहीं बताया है और सरकार को यह ना रखने की सलाह दी है।
क्या है Post Office Act में?
अधिनियम के प्रावधान सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य सुरक्षा सहित कई कारणों से भारतीय डाक के माध्यम से भेजे गए लेखों को रोकने की अनुमति देते हैं। सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, अवरोधन किया जा सकता है।
Post Office Act के बारें में कहा जाए तो सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी पोस्ट ऑफिस में जो ऑफिसर हैं उसको एंपावर कर सकती है। अगर यहां पर हमारे देश की सुरक्षा या पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड कोई मामला है उस केस में सरकार किसी भी आइटम को जो डिलीवर किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस से उस आइटम को खुद से खोल सकती है डिटेन और इंटरसेप्ट कर सकती है। साथ ही इस अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किए गए हैं।
