Union Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला जी द्वारा पेश किया गया बजट, जानिए आप के लिए क्या है इस बजट में?

Union Budget 2024-25: लोकसभा चुनाव के सम्पन्न होने के बाद फिर से एक बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं जिससे एक बार फिर उनकी ही सरकार सत्ता में आयी और इस वर्ष 2024 के लिए केंद्र सरकार 3.0 के तहत उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, मंगलवार को अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश किया जिसमें उन्होंने कई मुद्दों के बारे में दृढ़ निश्चय किया व अपने उद्देश्यों को समझते हुए सभी के सामने पेश किया। इस Union Budget 2024-25 में उनका खास उद्देश्य मध्यम वर्ग की जनता को राहत देना था।

दो राज्यों को मिला विशेष उपहार

इस Union Budget 2024-25 में वित्त मंत्री ने एक वित्तीय खाता पेश किया है जो भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बजट में दो राज्य जो विशेष राज्य की मांग कर रहे थे, बिहार और आंध्रप्रदेश उन्हे विशेष उपहार दिया गया तथा इस बजट व इन राज्यों को उपहार देने की बात पर विपक्ष ने खूब बढ़-चढ़कर इसका विरोध किया है। इस साल की शुरुआत में अंतरिम बजट के बाद यह बजट भारत के आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करने के उद्देश्य से राजकोषीय विवेक और दूरदर्शी निवेश के एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए पेश किया है।

Union Budget 2024-25 में टैक्सों और कस्टम ड्यूटी के बारे में रखे अहम प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2024-25 के दौरान किए कुछ नए एलान किए जिसमें केवल आम जनता को ही नहीं बल्कि अब करदाता को भी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने इस बड़े एलान में टैक्सों और कस्टम ड्यूटी के बारे में कुछ अहम प्रस्ताव रखे और कुछ बदलावों की घोषणा भी की जिससे जनता को थोड़ी राहत मिल सके। वित्त मंत्री ने बहुत ही वाक्पटुता के साथ भारत के भविष्य के लिए एक भव्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें कृषि, पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल करने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया।

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न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार क्या है मानक कटौती की सीमा?

इस बजट में उन्होंने एक नया रिजिम लाया है जिसे नया स्लैब कहा जा रहा है। इसमें पुराने टैक्स रिजिम में कोई भी बदलाव नही किए गए हैं तथा करदाताओं के दो विकल्पों, नए टैक्स रिजिम और पुराने टैक्स रिजिम में से चयन करना होगा और फिर उसी के अनुसार उन्हे अपने करो का भूकतान करना होगा। वित्त मंत्री के इस बजट भाषण 2024 में न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार मानक कटौती की सीमा को 50 हजार से बढ़ा कर 75 हजार किया गया है।

कितना लगेगा टैक्स?

बता दें की इस Union Budget 2024-25 में केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए है। इन सब से परे ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए मानक कर कटौती में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत जिस व्यक्ति की आय 3 लाख रुपया तक की होगी उन्हे कोई कर नही चुकाना होगा व जिनकी आय 3 लाख से 7 लाख होगी उन्हे अपनी आय का सालाना 5% टैक्स चुकाना होगा, जिनकी आय 7 लाख से 10 लाख होगी उन्हे अपनी आय का सालाना 10% टैक्स देना होगा। 

आय का सालाना करीब 20% टैक्स चुकाना होगा

जिन व्यक्तियों की आय 10 लाख से 12 लाख तक होगी उन्हे अपनी आय का सालाना 15% टैक्स देना होगा, जिनकी आय 12 लाख से 15 लाख की होगी उन्हे अपनी आय का सालाना करीब 20% टैक्स चुकाना होगा तथा जिनकी आय 15 लाख से अधिक है उन्हे अपने आय का सालाना करीब 30% टैक्स चुकना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने Union Budget 2024-25 भाषण में कहा कि इन बदलावों से नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत करने में मदद मिलेगी।

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3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

इस अंतरिम बजट में महिल सशक्तिकारण के विषय को भी ध्यान देते हुए वित्त मंत्री ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता पहले ही मिल चुकी है जिसके बाद अब अंतरिम बजट में 30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन दिए जाने और उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने में बीते 10 सालों में 28 प्रतिशत का उछाल आने की बात कही गई।  

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की तीखी टिप्पणी

इस Union Budget 2024-25 से नाराज विपक्ष और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा की ”डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ लखनऊ का लाभ लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोके तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी।”

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Union Budget 2024-25 के मुख्य बिन्दु-

• पीएम आवास योजना के तहत केंद्रीय सहायता और किफायती ऋणों के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करना शामिल है।
• सरकार, निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों के विकास को बढ़ावा देगी और 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी देगी जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत है।
•  अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों की पहुंच बनाने में सहायता देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
• पिछले ऋणों का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले ‘तरुण’ श्रेणी के अंतर्गत उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण सीमा 1 मिलियन रुपये से बढ़कर 2 मिलियन रुपये कर दी जाएगी।
• केंद्र सरकार के द्वारा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। इस कोष का उपयोग प्रोटोटाइप विकास और बुनियादी अनुसंधान  के लिए किया जाएगा।
• कैंसर रोगियों को बड़ी राहत मिलने वाली है, कैंसर उपचार दवाओं जैसे ट्रैस्टुजुमैब ओसिमर्टिनिब, डेरक्सटेकन और डुरवालुमैब पर सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
• हाईवे के लिए बिहार में 26 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया। वहाँ नये हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेल सुविधाओं का निर्माण भी किया जाएगा।
• आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजना, कॉरिडोर और औद्योगिक विकास किया जाएगा।
• सरकार दलहनों और तिलहनों जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी के भंडारण, विपणन और उत्पादन को बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करेगी।
• बजट में मौजूदा योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, पीएम विश्वकर्मा और स्टैंड-अप इंडिया को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।